एक्सक्लुझिव्ह | यवतमाळ RTO मध्ये ‘हफ्ता’ रॅकेट? ओव्हरलोड ट्रकांना अभय, लहान वाहनांवरच कारवाई; गंभीर आरोपांची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
वणी | आबीद हुसेन
यवतमाळ उपप्रादेशिक परिवहन (RTO) कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे धक्कादायक आरोप समोर येत आहेत. ओव्हरलोड ट्रकांवर कारवाईच्या नावाखाली कथितपणे ‘हफ्ता’ वसुलीचे जाळे कार्यरत असल्याचा दावा स्थानिक सूत्रांकडून केला जात आहे. या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली, तरी त्याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत काही दलाल सक्रिय असून, ओव्हरलोड मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रकांकडून दरमहा ठरावीक रक्कम कथितपणे वसूल केली जाते. या पैशाच्या बदल्यात काही वाहनांवर कारवाई टाळली जात असल्याचा आरोप आहे. वणी विधानसभा क्षेत्रात रेती, मुरूम, गिट्टी, कोळसा, डोलोमाइट व इतर खनिजांची वाहतूक करणारे अनेक ट्रक नियमितपणे क्षमतेपेक्षा अधिक माल घेऊन धावत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
विशेष म्हणजे, ४ जून २०२६ रोजी परिवहन आयुक्त कार्यालयाने (जावक क्र. ६४६१) सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना ओव्हरलोड वाहनांविरुद्ध कठोर कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार अहिल्यानगर येथून विशेष ‘वायु पथक क्र. ४’ हे ८ जून ते १९ जून २०२६ या कालावधीत यवतमाळ विभागात तपासणीसाठी तैनात करण्यात आले होते.
मात्र, स्थानिक स्तरावर असा आरोप केला जात आहे की या विशेष मोहिमेतही मोठ्या ओव्हरलोड ट्रकांवर अपेक्षित कारवाई झाली नाही. उलट शेतकऱ्यांची सोयाबीन, कापूस, भाजीपाला वाहून नेणारी लहान वाहने तपासणीच्या कक्षेत आली. त्यामुळे “मोठे वाहनधारक सुरक्षित आणि सामान्य वाहनचालक लक्ष्य” अशी भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
सूत्रांचा आणखी एक दावा असा आहे की वणी विधानसभा क्षेत्रातील शेकडो ओव्हरलोड ट्रकांची माहिती संबंधितांकडे उपलब्ध असूनही त्यांच्यावर कारवाई झालेली दिसून येत नाही. या दाव्यांची सत्यता तपासणे आवश्यक आहे.
या सर्व आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत:
ओव्हरलोड ट्रकांवर समान निकषाने कारवाई का होत नाही?
विशेष तपासणी पथकाच्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सार्वजनिक केला जाणार का?
कथित दलालांची भूमिका काय आहे?
परिवहन विभाग या आरोपांची विभागीय किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणेमार्फत चौकशी करणार का?
नागरिकांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
(स्पष्टीकरण : या वृत्तातील भ्रष्टाचार व हफ्ता वसुलीबाबतचे सर्व उल्लेख हे सूत्रांकडून व स्थानिकांकडून करण्यात आलेल्या आरोपांवर आधारित आहेत. संबंधित RTO प्रशासन, अधिकारी किंवा इतर संबंधितांची बाजू उपलब्ध होताच तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.)
